8th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों के लिए लंबे समय से प्रतीक्षित आठवें वेतन आयोग की घोषणा आखिरकार हो गई है। केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 में ही नए वेतन आयोग को मंजूरी दे दी थी और अब इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होने जा रही हैं। यह निर्णय देश भर के लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। आठवें वेतन आयोग के लागू होने से सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह में जबरदस्त इजाफा होने की उम्मीद है। यह वेतन संशोधन न केवल कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाएगा बल्कि उनके जीवन स्तर को भी बेहतर बनाएगा।

विभिन्न स्तर के कर्मचारियों की सैलरी में वृद्धि

आठवें वेतन आयोग के तहत अलग अलग स्तर के कर्मचारियों की सैलरी में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी होने वाली है। लेवल 1 में आने वाले चपरासी कर्मचारियों की वर्तमान बेसिक सैलरी 18,000 रुपए से बढ़कर 51,480 रुपए हो सकती है। लेवल 2 के एलडीसी कर्मचारियों की सैलरी 19,900 रुपए से बढ़कर 56,914 रुपए होने की संभावना है। लेवल 3 के कांस्टेबल कर्मचारियों की मौजूदा सैलरी 21,700 रुपए से बढ़कर 62,062 रुपए हो सकती है। सबसे उच्च स्तर पर लेवल 18 में आने वाले आईएएस अधिकारियों और सचिवों की सैलरी 2,50,000 रुपए से बढ़कर 7,15,000 रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है। यह वृद्धि सभी स्तर के कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक राहत साबित होगी।

पेंशनर्स को भी मिलेगा बड़ा फायदा

सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ने के साथ साथ पेंशनर्स को भी इस वेतन आयोग से काफी लाभ होने वाला है। आठवें वेतन आयोग के लागू होते ही पेंशनर्स की न्यूनतम पेंशन में भी जबरदस्त इजाफा होगा। वर्तमान में जो न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपए है वह बढ़कर 25,740 रुपए हो सकती है। यह वृद्धि उन सभी रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए बेहद खुशी की बात है जो अपनी छोटी पेंशन से जीवन यापन करने में कठिनाई झेल रहे थे। इससे उनके जीवन स्तर में काफी सुधार आएगा और वे अपनी बुनियादी जरूरतों को आसानी से पूरा कर सकेंगे।

फिटमेंट फैक्टर की गणना और विवाद

नए वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जिसके आधार पर कर्मचारियों की नई सैलरी तय होती है। फिटमेंट फैक्टर एक गुणांक होता है जिससे मौजूदा बेसिक सैलरी को गुणा करके नई सैलरी निकाली जाती है। अगर 18,000 रुपए बेसिक सैलरी वाले कर्मचारी के लिए 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो उनकी नई सैलरी 46,260 रुपए होगी। लेकिन कर्मचारी संघों की मांग है कि फिटमेंट फैक्टर कम से कम 2.86 होना चाहिए जिससे 18,000 रुपए वाले कर्मचारी की सैलरी 51,480 रुपए हो जाए। इस मामले में कर्मचारी यूनियनों और सरकार के बीच चर्चा जारी है।

महंगाई भत्ते का विलय और भविष्य की संभावनाएं

वर्तमान में सरकारी कर्मचारियों को 53 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा है जो साल के अंत तक 59 प्रतिशत तक पहुंच सकता है। नए वेतन आयोग के लागू होने पर सरकार महंगाई भत्ते को बेसिक सैलरी के साथ मिला सकती है। इसके अलावा विभिन्न लेवलों को आपस में मिलाने की भी चर्चा हो रही है जैसे लेवल 1 को लेवल 2 के साथ मिलाना। अगर ऐसा होता है तो लेवल 1 की न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपए से सीधे 19,900 रुपए हो जाएगी। राज्य सरकारें भी केंद्र सरकार के वेतन आयोग के आधार पर अपने कर्मचारियों की सैलरी में संशोधन करती हैं इसलिए राज्य कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलने की उम्मीद है।

अस्वीकरण: यह लेख सामान्य जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। आठवें वेतन आयोग की अंतिम सिफारिशें और लागू होने की तारीख में बदलाव हो सकते हैं। सटीक जानकारी के लिए सरकारी अधिसूचनाओं का इंतजार करें।