8th pay commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है कि सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल समाप्त होने वाला है और जल्द ही आठवें वेतन आयोग की घोषणा हो सकती है। इस नए वेतन आयोग के लागू होने से केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा इजाफा होने की संभावना है। विश्लेषकों का अनुमान है कि इस बार कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 34 हजार रुपये से अधिक की वृद्धि हो सकती है। आइए जानते हैं इस नए वेतन आयोग के बारे में विस्तार से।
आठवें वेतन आयोग की संभावित घोषणा
विशेषज्ञों का मानना है कि आठवें वेतन आयोग की घोषणा इस बजट में हो सकती है। केंद्रीय कर्मचारी भी इस बजट से बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। हालांकि, इसकी घोषणा भले ही इस बजट में हो जाए, लेकिन इसके 2026 में लागू होने की संभावना है। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार आमतौर पर हर दस साल में नया वेतन आयोग लागू करती है, और 2026 में सातवें वेतन आयोग को लागू हुए दस वर्ष पूरे हो जाएंगे।
सातवें वेतन आयोग का इतिहास
वर्तमान में लागू सातवें वेतन आयोग की घोषणा 2014 में हुई थी, लेकिन इसे 2016 में लागू किया गया था। इसके तहत कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 7 हजार रुपये से बढ़ाकर 18 हजार रुपये कर दी गई थी। इस वेतन आयोग में 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था, जिससे कर्मचारियों की सैलरी में काफी वृद्धि हुई थी।
फिटमेंट फैक्टर का महत्व
केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी निर्धारित करने में फिटमेंट फैक्टर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह वह गुणक है जिसके आधार पर कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की नई सैलरी तय की जाती है। सातवें वेतन आयोग में 2.57 का फिटमेंट फैक्टर था, जबकि अब आठवें वेतन आयोग में 2.86 का फिटमेंट फैक्टर होने की संभावना जताई जा रही है।
सैलरी में प्रस्तावित वृद्धि
अगर आठवें वेतन आयोग में 2.86 का फिटमेंट फैक्टर लागू होता है, तो इससे केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में जबरदस्त वृद्धि होगी। वर्तमान में जहां कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18 हजार रुपये है, वहीं आठवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद यह बढ़कर 52 हजार रुपये से अधिक हो जाएगी। इससे कर्मचारियों की सैलरी में लगभग 186 प्रतिशत का इजाफा होगा, जो महंगाई के इस दौर में कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत साबित होगा।
कर्मचारी संगठनों की मांग
केंद्रीय कर्मचारी संगठन लगातार आठवें वेतन आयोग को जल्द से जल्द लागू करने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि बढ़ती महंगाई के इस दौर में सैलरी वृद्धि बेहद जरूरी है। हालांकि, सरकार की ओर से अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। कर्मचारियों को उम्मीद है कि सरकार जल्द ही इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाएगी।
पेंशन में भी होगी बढ़ोतरी
केवल कर्मचारियों की सैलरी ही नहीं, बल्कि पेंशनभोगियों की पेंशन में भी बड़ी वृद्धि होने की संभावना है। वर्तमान में जहां रिटायर्ड कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन 9 हजार रुपये है, वहीं 2.86 के फिटमेंट फैक्टर के लागू होने पर यह बढ़कर 25 हजार 740 रुपये हो जाएगी। इससे पेंशनभोगियों के जीवन स्तर में भी सुधार होने की उम्मीद है।
आठवां वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए वरदान साबित हो सकता है। इससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और महंगाई के इस दौर में उन्हें राहत मिलेगी। हालांकि, अभी इसकी आधिकारिक घोषणा होनी बाकी है और इसके 2026 में लागू होने की संभावना है। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों को धैर्य रखते हुए सरकार की आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना होगा।
अस्वीकरण
यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और उपलब्ध जानकारियों के आधार पर तैयार किया गया है। आठवें वेतन आयोग से संबंधित कोई भी आधिकारिक घोषणा अभी तक सरकार द्वारा नहीं की गई है। पाठकों से अनुरोध है कि वे किसी भी निर्णय लेने से पहले सरकारी वेबसाइट या आधिकारिक सूचनाओं से पुष्टि कर लें।
