New Pension Table 2025: भारत सरकार ने 1 अप्रैल 2025 से नई पेंशन टेबल लागू कर दी है, जिससे लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों को सीधा लाभ मिलेगा। इस नई व्यवस्था में यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) शामिल की गई है, जो पुरानी पेंशन योजना (OPS) और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) दोनों के फायदों को मिलाकर बनाई गई है। आइए जानें इस नई पेंशन व्यवस्था के बारे में विस्तार से।

यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है?

यूनिफाइड पेंशन स्कीम एक नई प्रणाली है जिसे सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद बेहतर वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाया गया है। इस स्कीम में कर्मचारी अपने बेसिक वेतन और महंगाई भत्ते का 10% योगदान देंगे, जबकि सरकार कुल 18.5% का योगदान करेगी। इसमें 10% सीधा कर्मचारी के खाते में जाएगा और 8.5% एक विशेष पूल फंड में डाला जाएगा, जिससे पेंशन की न्यूनतम गारंटी सुनिश्चित हो सके।

न्यूनतम पेंशन राशि में वृद्धि

नई पेंशन टेबल का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अब न्यूनतम पेंशन ₹10,000 प्रति माह तय की गई है। यह बदलाव छोटे कर्मचारियों और कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है, जिन्हें अब रिटायरमेंट के बाद एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए पर्याप्त राशि मिलेगी।

पेंशन गणना का नया तरीका

नई पेंशन व्यवस्था में पेंशन की गणना सेवा के वर्षों पर आधारित है। अगर किसी कर्मचारी ने 25 वर्ष या उससे अधिक समय तक सेवा दी है, तो उसे अंतिम 12 महीनों के औसत बेसिक वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। जिन कर्मचारियों ने 10 से 25 वर्ष तक की सेवा दी है, उन्हें उनके सेवाकाल के अनुपात में पेंशन मिलेगी।

पात्रता मानदंड

नई पेंशन व्यवस्था के तहत वे सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी पात्र हैं जो 1 अप्रैल 2025 तक NPS के अंतर्गत कार्यरत हैं। साथ ही, 1 अप्रैल 2025 के बाद नियुक्त होने वाले सभी नए कर्मचारी भी इस योजना का लाभ ले सकेंगे। हालांकि, जिन कर्मचारियों की सेवा 10 वर्ष से कम है, उन्हें न्यूनतम गारंटीड पेंशन नहीं मिलेगी।

परिवार के लिए सुरक्षा

नई पेंशन व्यवस्था में कर्मचारी के परिवार के लिए भी सुरक्षा का प्रावधान किया गया है। अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो उनके जीवनसाथी को पेंशन का 60% हिस्सा मिलता रहेगा। यह लाभ तब भी मिलेगा जब कर्मचारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेते हैं या फिर सरकारी नियमों के तहत सेवा से अलग होते हैं।

निवेश विकल्प

यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारी अपनी पसंद का पेंशन फंड मैनेजर चुन सकते हैं। निवेश के लिए दो मुख्य विकल्प हैं – 100% सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश (स्कीम G) या लाइफ साइकिल फंड में निवेश, जिसमें 25% से 50% तक इक्विटी में निवेश किया जा सकता है। कर्मचारी साल में एक बार फंड मैनेजर और दो बार निवेश विकल्प बदल सकते हैं।

आवेदन प्रक्रिया

नई पेंशन व्यवस्था के लिए आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन के लिए सरकारी पोर्टल पर लॉगिन करके यूनिफाइड पेंशन स्कीम का विकल्प चुनना होगा और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे। ऑफलाइन आवेदन के लिए, संबंधित विभाग से फॉर्म प्राप्त करके उसे भरकर जमा करना होगा।

आवश्यक दस्तावेज

आवेदन के लिए कर्मचारी का पहचान पत्र, सेवा प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक या खाता विवरण, पासपोर्ट साइज फोटो और निवास प्रमाण पत्र आवश्यक हैं। सभी दस्तावेजों की प्रामाणिकता सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है।

लाभ और सुविधाएं

नई पेंशन व्यवस्था के तहत कर्मचारियों को कई लाभ मिलेंगे, जैसे रिटायरमेंट के बाद निश्चित और सम्मानजनक पेंशन, सरकार द्वारा बढ़ाया गया योगदान, परिवार को वित्तीय सुरक्षा, और आसान आवेदन प्रक्रिया। इस स्कीम से न केवल वर्तमान कर्मचारियों को लाभ होगा, बल्कि वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों को भी वित्तीय स्थिरता मिलेगी।

नई पेंशन टेबल 2025 भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद बेहतर वित्तीय सुरक्षा मिलेगी। न्यूनतम ₹10,000 पेंशन की गारंटी, परिवार के लिए सुरक्षा प्रावधान और सरकार के बढ़े हुए योगदान से कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट योजना अधिक सुरक्षित और भरोसेमंद बन गई है। यह योजना निश्चित रूप से लाखों सरकारी कर्मचारियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगी।