7th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। जुलाई से दिसंबर 2025 के लिए महंगाई भत्ते (डीए) में बढ़ोतरी की उम्मीद है, जो सातवें वेतन आयोग के तहत आखिरी डीए हाइक होगी। यह बढ़ोतरी करोड़ों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे उनकी आय में अच्छी-खासी वृद्धि होगी। इस डीए हाइक की घोषणा अक्टूबर या नवंबर 2025 में होने की संभावना है। यह खबर खासकर उन परिवारों के लिए अहम है जिनके कोई न कोई सदस्य सरकारी नौकरी में है या सरकारी पेंशन प्राप्त कर रहा है।

वर्तमान में मिल रहा है 55% महंगाई भत्ता

वर्तमान में, केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 55% महंगाई भत्ता मिल रहा है। इस साल मार्च के महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डीए में दो प्रतिशत की वृद्धि की थी, जिससे यह 53% से बढ़कर 55% हो गया। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2025 से लागू हुई थी। इससे पहले, जुलाई 2024 में, डीए को 50% से बढ़ाकर 53% किया गया था। इस तरह के नियमित अंतराल पर होने वाले डीए हाइक से सरकारी कर्मचारियों की क्रय शक्ति में वृद्धि होती है और वे बढ़ती महंगाई का सामना बेहतर ढंग से कर पाते हैं।

जुलाई-दिसंबर 2025 के लिए उम्मीद ज्यादा बढ़ोतरी की

जुलाई से दिसंबर 2025 के लिए डीए में अच्छी-खासी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। यह बढ़ोतरी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सातवें वेतन आयोग के तहत आखिरी डीए हाइक होगी। दरअसल, आठवां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है, जिससे कर्मचारियों के वेतन संरचना में और भी बदलाव आएंगे। इसलिए, कर्मचारी और पेंशनभोगी इस आखिरी डीए हाइक से काफी उम्मीदें लगाए बैठे हैं।

महंगाई भत्ते की गणना कैसे होती है?

महंगाई भत्ते की गणना अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक औद्योगिक श्रमिकों के लिए (सीपीआई-आईडब्ल्यू) के आधार पर की जाती है। श्रम मंत्रालय के अधीन श्रम ब्यूरो ने मार्च 2025 के लिए सीपीआई-आईडब्ल्यू डेटा जारी किया है, जो सकारात्मक संकेत दे रहा है। मार्च 2025 तक के औसत के आधार पर, डीए 57.06% तक पहुंच गया है। यदि अप्रैल, मई और जून 2025 में सीपीआई-आईडब्ल्यू स्थिर रहता है या थोड़ा भी बढ़ता है, तो यह औसत 57.86% तक जा सकता है।

कितनी हो सकती है बढ़ोतरी?

आमतौर पर, महंगाई भत्ते की गणना पूर्ण अंक में की जाती है। इसका मतलब यह है कि आगामी डीए 57% या 58% हो सकता है। अगर किसी कर्मचारी का मूल वेतन 18,000 रुपये है, तो 57% डीए पर उसे 10,260 रुपये और 58% डीए पर 10,440 रुपये महंगाई भत्ता मिलेगा। यह बढ़ोतरी कर्मचारियों की मासिक आय में काफी इजाफा करेगी और उन्हें बढ़ती महंगाई से निपटने में मदद करेगी।

महंगाई भत्ता क्यों है महत्वपूर्ण?

महंगाई भत्ता (डीए) सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बढ़ती कीमतों से निपटने में मदद करता है। यह उनके वेतन और पेंशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। महंगाई भत्ते में हर साल दो बार संशोधन किया जाता है – पहला जनवरी से जून और दूसरा जुलाई से दिसंबर के लिए। इस प्रकार के नियमित संशोधन से कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और उन्हें महंगाई के बोझ से थोड़ी राहत मिलती है।

आठवें वेतन आयोग पर भी पड़ेगा प्रभाव

जुलाई 2025 के लिए होने वाली डीए बढ़ोतरी आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर भी प्रभाव डाल सकती है। आठवां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है, और इससे सरकारी कर्मचारियों के वेतन संरचना में बड़ा बदलाव आएगा। इसलिए, इस आखिरी डीए हाइक को लेकर कर्मचारी और पेंशनभोगी काफी उत्साहित हैं।

महंगाई भत्ते से सरकारी कर्मचारियों को कैसे मिलता है फायदा?

महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को कई प्रकार के फायदे होते हैं। सबसे पहले, इससे उनकी मासिक आय में वृद्धि होती है, जिससे वे अपने परिवार के खर्चों को बेहतर ढंग से पूरा कर पाते हैं। दूसरा, यह उन्हें बढ़ती महंगाई के प्रभाव से बचाता है और उनकी क्रय शक्ति को बनाए रखने में मदद करता है। तीसरा, डीए में बढ़ोतरी से ग्रेच्युटी, प्रोविडेंट फंड और अन्य भत्तों में भी वृद्धि होती है, जो उनके भविष्य की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।

अस्वीकरण: यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। अंतिम निर्णय और घोषणा सरकार द्वारा ही की जाएगी। कृपया अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक सूचनाओं का संदर्भ लें।