7th Pay Commission: केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता (डीए) में होने वाली बढ़ोतरी बेहद महत्वपूर्ण होती है। 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत जनवरी 2025 में डीए में केवल 2% की मामूली वृद्धि हुई थी, जिसे पिछले 78 महीनों में सबसे कम बढ़ोतरी माना गया। अब, सभी की नजरें जुलाई 2025 में होने वाली डीए बढ़ोतरी पर टिकी हैं, जो कि 7वें वेतन आयोग के तहत अंतिम बढ़ोतरी होगी। इस लेख में हम जानेंगे कि आगामी डीए बढ़ोतरी की क्या संभावनाएं हैं और इससे कर्मचारियों को कितना लाभ होगा।

वर्तमान स्थिति: डीए में हुई 2% की मामूली बढ़ोतरी

जनवरी से जून 2025 के लिए केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में सिर्फ 2% की वृद्धि की थी। इस बढ़ोतरी के बाद कुल डीए बढ़कर 55% हो गया है। महंगाई भत्ते का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई से होने वाले नुकसान से बचाना है, ताकि उनकी क्रय शक्ति पर ज्यादा असर न पड़े। केंद्र सरकार हर साल दो बार – जनवरी और जुलाई में डीए की दरों में संशोधन करती है।

महंगाई भत्ते की गणना कैसे होती है?

डीए की गणना औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-आईडब्ल्यू) के आधार पर की जाती है। इसका गणना सूत्र इस प्रकार है:

डीए (%) = [(12 महीने का सीपीआई-आईडब्ल्यू औसत) – 261.42] ÷ 261.42 × 100

इस फॉर्मूले में 261.42 बेस इंडेक्स है, जो 2016 के औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को दर्शाता है। हर छह महीने में पिछले 12 महीनों के औसत आंकड़ों के आधार पर डीए की गणना की जाती है।

जुलाई 2025 में कितनी हो सकती है बढ़ोतरी?

मार्च 2025 तक के आंकड़ों के अनुसार, डीए का अनुमानित प्रतिशत 57.06% तक पहुंच चुका है। श्रम मंत्रालय के अनुसार, मार्च में सीपीआई-आईडब्ल्यू 0.2 अंक बढ़कर 143.0 पर पहुंचा है। यह फरवरी 2025 के 143.2 से थोड़ा कम है, लेकिन यह इशारा करता है कि महंगाई में कुछ राहत हो सकती है।

अगर अप्रैल, मई और जून 2025 के महीनों में सीपीआई-आईडब्ल्यू में थोड़ी बढ़ोतरी होती है, तो डीए का औसत 57.86% तक जा सकता है। गणना की पद्धति के अनुसार, अगर प्रतिशत 57.50% से अधिक होता है, तो इसे राउंड करके 58% किया जाएगा। इस हिसाब से, जुलाई 2025 में डीए में 2% से 3% तक की बढ़ोतरी होने की संभावना है।

7वें वेतन आयोग का आखिरी डीए संशोधन

जुलाई 2025 में होने वाला डीए संशोधन 7वें वेतन आयोग के तहत आखिरी संशोधन होगा, क्योंकि 7वें वेतन आयोग की अवधि 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो जाएगी। इसके बाद, सरकार 8वें वेतन आयोग का गठन कर सकती है, जिसकी सिफारिशें आने वाले वर्षों में लागू की जा सकती हैं।

इस आखिरी बढ़ोतरी का 1.2 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बेसब्री से इंतजार है। चूंकि पिछली बढ़ोतरी मामूली थी, इसलिए इस बार उम्मीद की जा रही है कि डीए में अच्छी बढ़ोतरी होगी, जिससे उनके वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

बढ़ोतरी का वेतन पर प्रभाव

अगर जुलाई 2025 में डीए में 3% की वृद्धि होती है, तो महंगाई भत्ता 55% से बढ़कर 58% हो जाएगा। इसका सीधा असर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन पर पड़ेगा। उदाहरण के लिए, अगर किसी कर्मचारी का मूल वेतन 18,000 रुपये है, तो उसे वर्तमान में 9,900 रुपये (55% का) महंगाई भत्ता मिलता है। 3% की बढ़ोतरी के बाद, यह बढ़कर 10,440 रुपये (58% का) हो जाएगा, यानी हर महीने 540 रुपये की अतिरिक्त राशि मिलेगी।

8वें वेतन आयोग की प्रतीक्षा

7वें वेतन आयोग के तहत आखिरी डीए संशोधन के बाद, अब सभी की नजरें 8वें वेतन आयोग पर टिकी हैं। नए वेतन आयोग की सिफारिशों से न केवल मूल वेतन में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है, बल्कि भत्तों और अन्य लाभों में भी संशोधन की संभावना है। केंद्रीय कर्मचारियों को उम्मीद है कि 8वां वेतन आयोग उनकी वेतन व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार लाएगा।

महंगाई भत्ते में होने वाली बढ़ोतरी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उन्हें बढ़ती महंगाई से राहत देती है। जनवरी 2025 में हुई मामूली बढ़ोतरी के बाद, जुलाई 2025 में डीए में 2% से 3% तक की वृद्धि की संभावना है। यह 7वें वेतन आयोग के तहत अंतिम बढ़ोतरी होगी, जिसके बाद 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का इंतजार रहेगा। कुल मिलाकर, इस बढ़ोतरी से करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों के जीवन स्तर में सुधार आएगा और उन्हें महंगाई के प्रभाव से कुछ राहत मिलेगी।